ਬਠਿੰਡਾ, (ਵਰਮਾ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ 5.50 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ 50 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2.38 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਡਕੋ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ 'ਚ 14.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਏਸਰੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 3.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗਊਸੈੱਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੱਖੇ 3.38 ਕਰੋੜ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ 4.62 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਏਸਰੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੋਨ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਊਸੈੱਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਲੇਂਸ 4.62 ਕਰੋੜ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੱਖੇ 3.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਡਕੋ ਲੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 76 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 183 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਨਦਾਰੀ ਹੈ।
ਤਰੈਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਡਕੋ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2.50 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
NEXT STORY