ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 7 ਬੈਂਚ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਅਰਚਨਾ ਕੰਬੋਜ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸਿੰਧੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਮਲੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਈਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਜਦਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਜ਼ਨ) ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੇਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ 1945 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋ 784 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ 5,60,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ 525 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਹਰਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ. ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ 2561 ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1309 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 6,44,06,268 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ
NEXT STORY 
