ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ. ਜੀ.) ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 4400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਏ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੈਰਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ, ਕਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਏ. ਜੀ. ਵਿਭਾਗ ਹੀਫਾਈਨਲ ਕਰੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਏ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ. ਜੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਵਰਗੇਮ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ : ਮਜੀਠੀਆ
NEXT STORY 
