ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ, ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਪਾੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੱਢੀ ਦੰਦੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਿਓ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਸੁਣਾਇਆ ਦੁਖੜਾ
NEXT STORY 
