ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ)- ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰੀਏਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਟੀ. ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ ਜੋ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਟੀ. ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਚਲਾਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ-2019 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 200 ’ਚ ਲਗਭਗ 24 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
NEXT STORY 
