ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਵਧਾਨ ! ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਿਹਾ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਹੇ, ਜਿਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਗ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11 ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਕੈਂਡਲ
ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ਼ਰਮਨਾਕ! Mobile 'ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, Search History ਨੇ ਉਡਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
