ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ 2000 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗਲਬਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 2000 ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਜ਼
NEXT STORY