ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁਲੱਥ 'ਚ ਲੱਗੇ 'ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ' ਦੇ ਪੋਸਟਰ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ' ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
