ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਲੀ ਹਿਲਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਐਵੇਨਿਊ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ 8 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਆ ਕੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਹਾਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਲਮਰਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੂਰ ਇਨਕਲੇਵ ਫੇਸ-3 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਪਾਲੀ ਹਿਲਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀ. ਜੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
