ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 'ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੇਪੈਂਸੀ' (ਧਾਂਦਲੀਆਂ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ’ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਚ ਫਰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਤੇ ਇਕੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀ. ਐੱਲ.ਏ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16, 17, 18, 19, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਵੇਗੀ ਹੱਢ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿਚ ਕੁਲਪੀ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿਚ ਦੇਗਾਂਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਾਲਗੋਲਾ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. , ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮੋਦੀ-ਨਾਹਯਾਨ ਸਮਿਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
