ਮਾਨਸਾ (ਜੱਸਲ) : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼/ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ...
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ...
ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ 75 ਐੱਮ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ 75 ਐੱਮ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਕੰਨਟੇਨਿੰਗ 300 ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ 25-150 ਐੱਮ. ਜੀ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੀਸਕਰਾਇਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ': 33ਵੇਂ ਦਿਨ 59 ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
