ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 34,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਾਮੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਰਾਜਾਂ 'ਚ 1734 ਮੰਡੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ 'ਚ 1734 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1835 ਸੀ ਜੋ ਖਰੀਦ 'ਚ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ
ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦ ਫੀਸਦੀ
ਪਨਗ੍ਰੇਨ 34
ਮਾਰਕਫੈੱਡ 26
ਪਨਸਪ 22
ਵੇਅਰਹਾਊਸ 13
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 5
ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ, ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ 'ਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ : ਆਸ਼ੂ
ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਲਈ ਮਿੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
NEXT STORY 
