ਮਾਨਸਾ(ਜੱਸਲ)— ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਭਰੂ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੱਤ ਝੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ'।
ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ :
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਛਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ-ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ-ਸੁੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।
'ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ' ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
