ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਦਰਾਂ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰੀਆ ਟੋਲ ਇਨਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 25 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 1,04, 24, 817 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਲ 5, 70, 80, 057 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਤਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 4.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ 'ਭੂਤ' ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ!
NEXT STORY 
