ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਵਿਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
