ਲੁਧਿਆਣਾ/ਹੰਬੜਾਂ (ਸਤਨਾਮ/ਜ.ਬ.) : ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੀ ਸਵੇਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਰਾਏਕੋਟ ਸਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ’ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੱਸੋ’ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਸਥਿਤੀ ਉੇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੱਟੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹੰਬੜਾਂ-ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਭੰਗੂ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
