ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) - ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗਾ 'ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ'
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 25 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਯਤਨ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਨਾਲ ਚਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY