ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ/ਬੈਕਟੀਰੀਆ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰੇਡ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ-ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਪਟਵਾਰੀ
NEXT STORY 
