ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜੋ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਮਕਸੂਦਾਂ) 'ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ । ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ 61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜਨ 'ਤੇ 12-13 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ 8 ਦੇ ਬਿਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 15 ਕਰੋੜ
ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ |ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ
ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਆਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇਵੇਗਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁਕਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਦਮ
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂੱਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਰੋਜਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ : ਇੰਜੀ . ਬਾਂਸਲ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇਜੀਨਿਅਰ ਜਲੰਧਰ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮੇਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਬਿਲ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ?
ਉਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ । ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ।
5 ਸਤੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
NEXT STORY 
