ਮੋਗਾ (ਬਿੰਦਾ) : ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਕ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆ 'ਤੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਏ ਪਰ 134 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚੰਦ ਚੰਡਾਲੀਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੋਹਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਾਗ਼ਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਬੋਹਤ (ਨੈਸਲੇ), ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਨੈਸਲੇ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ
NEXT STORY 
