ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ
2008 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 5-10 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ, ਲੱਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ।
ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ

128 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ	52 ਕਰੋੜ
ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ	12 ਕਰੋੜ
ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਬ-ਵੇਅਜ਼	41 ਕਰੋੜ
ਮਲਟੀਲੈਵਲ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ	125 ਕਰੋੜ
ਨਾਨ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ	33 ਕਰੋੜ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 128 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ (ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 128 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਨ 12 ਲੱਖ ਵਾਹਨ
ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਡੈਕਸ 300 ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਹੀ ਇਨਡੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1200 ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 46 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।