ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਟਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੀਕਾਰ : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
NEXT STORY 
