ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 44 ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 80 ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਵੈਂਡਿੰਗ ਭਾਵ ਸੀ. ਓ. ਵੀ. ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾਂ ਡੋਰ 'ਚ ਫਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ
NEXT STORY 
