ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੱਜ, 4 ਅਧਿਕਾਰੀ, 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੂਚ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਇਲਾਜ
NEXT STORY 
