ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਗੋਦਾਮ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ
NEXT STORY 
