ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
NEXT STORY 
