ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ' ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਾ 275 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਪੱਤੇ ਪਿੱਛੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
