ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੇਮਰਾਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2006 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2008 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2009 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ 461ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
