ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)-ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਮਾਰਟੀਅਰਜ਼- ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਸਟ੍ਰਗਲ (1857-1947) ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
