ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਤਲੁਜ਼-ਬਿਆਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
