ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਭੈਣ ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਚਮਕ ਗਈ ਕਿਸਮਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾ, ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ, 95 ਹਜ਼ਾਰ 815 ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Punjab: ਧੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੀ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕ, ਅੱਗਿਓਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ...
NEXT STORY 
