ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਿਨੋ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1978 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
