ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਲਾਂ-ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੂਟੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਾਲਿਆ
ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀਡ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਟੈਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ 5 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੂਟਸਟਾਕ, ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲਾਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਰਿਹੈ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਕੋਨ ਮਦਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੌਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਲ-ਫੁਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
-ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਨਕੋਦਰ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ
NEXT STORY 
