ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜ-ਤਾੜ
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗਿਨ ’ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਰੇਵੈਨਿਊ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੈਅ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Punjab: ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ 'ਤਾ ਲਾੜਾ! ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਅ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜ-ਤਾੜ
NEXT STORY 
