ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 2044.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 99.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਯੂਕ੍ਰੇਨ : UN
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਲਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ NRI ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ
NEXT STORY 
