ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁੱਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੱਧ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਫਰਨੇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 25-30 ਫਰਨੇਸ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ
NEXT STORY 
