ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-46 ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 9,21,476 ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਡੇਗੀ ਕੰਧ, ਪਾੜੀ ਚਾਦਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
