ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਡਾ, ਕਰੋਰਾਂ, ਪੜੱਛ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸਿਊਂਕ, ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਨੰਗਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਦੁੱਲਵਾਂ, ਬੁਰਆਨਾ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਮਾਜਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਮਾਜਰਾ, ਪੜੌਲ ਤੇ ਗੋਚਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਣ ਤੇ ਵਣਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰਾਈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਟਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੌਕਾ-ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੂਰਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ
NEXT STORY 
