ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ. ਐੱਸ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦਰਦ
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਸਾਲ-2016 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉਜਾੜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
