ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲਾ (ਡੀ. ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ 2100 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 616 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 536 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 52 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੀਬ 11 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਤੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 16 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
NEXT STORY 
