ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਉਝ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕਦੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ' ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਝੜਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ' ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਸਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋਏ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਲਾਲਾ ਅਚਿੰਤ ਤੇ ਔਜਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਜਿਥੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਟੌਫੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਭੜਕ ਉਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ-25 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 'ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ' ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 85ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਕਤ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵਹਿਆ ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY 
