ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
