ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ)— ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ 2019 ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। 2014 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 42.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। 6.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਲੋਦ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਤਰਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 2 ਕੌਮੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1984 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਪਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਗੁਆਇਆ। 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1977 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 1991 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਅਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ
| ਸਾਲ |
ਪਾਰਟੀ |
ਫੀਸਦੀ |
| 1996 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
25.9 ਫੀਸਦੀ |
| 1996 |
ਭਾਜਪਾ |
61.2 ਫੀਸਦੀ |
| 1996 |
ਕਾਂਗਰਸ |
5.9 ਫੀਸਦੀ |
| 1998 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
28.2 ਫੀਸਦੀ |
| 1998 |
ਭਾਜਪਾ |
67.1 ਫੀਸਦੀ |
| 1998 |
ਕਾਂਗਰਸ |
0.0 ਫੀਸਦੀ |
| 1999 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
47.1 ਫੀਸਦੀ |
| 1999 |
ਭਾਜਪਾ |
34.1 ਫੀਸਦੀ |
| 1999 |
ਕਾਂਗਰਸ |
11.8 ਫੀਸਦੀ |
| 2004 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
67.5 ਫੀਸਦੀ |
| 2004 |
ਭਾਜਪਾ |
12.5 ਫੀਸਦੀ |
| 2004 |
ਕਾਂਗਰਸ |
11.3 ਫੀਸਦੀ |
| 2009 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
53.8 ਫੀਸਦੀ |
| 2009 |
ਭਾਜਪਾ |
12.5 ਫੀਸਦੀ |
| 2009 |
ਕਾਂਗਰਸ |
26.3 ਫੀਸਦੀ |
| 2014 |
ਸਪਾ-ਬਸਪਾ |
6.3 ਫੀਸਦੀ |
| 2014 |
ਭਾਜਪਾ |
88.8 ਫੀਸਦੀ |
| 2014 |
ਕਾਂਗਰਸ |
2.5 ਫੀਸਦੀ |
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਟ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠਾਕੁਰ, ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟਵ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀ ਕਾਸਟ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦਵ, ਜਾਟਵ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਲੋਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2009 ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 3 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ-ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 'ਵਾਂਟੇਡ ਪੋਸਟਰ'
NEXT STORY 
