ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਵਨੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲਟਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਤਹਿਤ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।)
ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ; ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
NEXT STORY 
