ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।" ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੌਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗੀਨਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ PM ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ! CM ਸਤੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
