ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਫਿਸ ’ਚ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ!
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਰੀ-ਅਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਗਰਮੀ' ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ Advisory
ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਕ ਕੋਠੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੁਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
