ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ) — ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਮ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲੁਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਈ-ਆਕਸਨ ਰਾਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ 13 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀ. ਏ. ਪੁੱਡਾ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
NEXT STORY 
