ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
