ਮੁੰਬਈ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਅੇਲ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਜੇਆਈਅੇਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ, ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਊਟਲੇਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ਪੂਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ -ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਮਿਸ ਕਾਲ' ਨਾਲ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁੱਕ, ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਨੰਬਰ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1. ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (RRL) ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (RJ9L) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
2. ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ/ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਖਾਦ, ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਲਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।
4. 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
5. ਇਸ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ /ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ - ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ, RBI ਦੇ ਸਕਦੈ ਦਖਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :
1. ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
2. ਜੀਓ ਦੇ 4ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਡੈਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020, ਤੱਕ ਜੀਓ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਕੋੜ 40 ਲੱਖ (ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 36% ਗਾਹਕ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 94 ਲੱਖ (ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34% ਗਾਹਕ) ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀਓ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਇਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਰੀਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਓ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ - ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ : ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ’
NEXT STORY 
