ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਭਰਾ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵਾਂਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-SGPC ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੁਅੱਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
NEXT STORY 
